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बंगाल में बवाल, गृह मंत्री से मिले राज्यपाल, BJP ने की राष्ट्रपति शासन की मांग


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पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा चरम पर पहुंच चुकी है। मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि सोमवार को राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। गवर्नर ने गृह मंत्री को राजनीतिक हिंसा और मौजूदा हालात को लेकर 48 पेज लंबी रिपोर्ट सौंपी। हालांकि, गृह मंत्री से मुलाकात के बाद खुद गवर्नर ने कहा कि यह शिष्टाचार भेंट थी और उन्होंने पीएम और गृह मंत्री को सूबे की आम स्थिति की जानकारी दी।

बता दें कि सूबे में कानून-व्यवस्था को लेकर अडवाइजरी जारी करने के एक दिन बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को आंतरिक सुरक्षा के मसले पर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी मौजूद थे। माना जा रहा है कि बैठक में बंगाल में राजनीतिक हिंसा पर खास चर्चा हुई। बैठक खत्म होने के बाद पश्चिम बंगाल के गवर्नर केशरीनाथ त्रिपाठी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की।

राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग
गृह मंत्री और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी की मुलाकात इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि बीजेपी के पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय समेत कई नेता सूबे में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर चुके हैं। विजयवर्गीय ने कहा है कि हालात नहीं सुधरे तो पार्टी राष्ट्रपति शासन की मांग करेगी। बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने भी राज्य में अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करते हुए ममता सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है।

बीजेपी मना रही है ‘काला दिन’
बसीरहाट में अपने कार्यकर्ताओं की हत्या और पार्टी कार्यालय तक उनके शव ना ले जाने देने के खिलाफ बीजेपी पश्चिम बंगाल में काला दिवस मना रही है। बीजेपी सूबे में जगह-जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी विरोध-प्रदर्शन कर रही है। इसके अलावा बसीरहाट में आज बंद बुलाया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई थी।

ममता सरकार ने बताया ‘गहरी साजिश’
तृणमूल कांग्रेस ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को सोमवार को लिखे एक पत्र में आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार को भेजी गई गृह मंत्रालय की अडवाइजरी विपक्षशासित राज्यों में ‘गहरी साजिश’ और ”सत्ता हथियाने की चाल’ है। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव एवं पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी ने पत्र में लिखा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जमीनी हकीकत जाने बिना या राज्य सरकार से रिपोर्ट लिए बिना निष्कर्ष निकाल लिया। उन्होंने अडवाइजरी को तत्काल वापस लेने की मांग की है।

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