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जमरानी को केंद्रीय परियोजना में शामिल कराएंगे


Gadwal:

जमरानी को केंद्रीय परियोजना में शामिल कराएंगे

हल्द्वानी। भाबर की लाइफ लाइन मानी जा रही जमरानी बांध परियोजना को केंद्रीय परियोजना घोषित कराने की पहल सिंचाई विभाग की ओर से शुरू की गई है। सिंचाई विभाग ने परियोजना को 15 वें वित्त आयोग में शामिल करने का अनुरोध किया है। सिंचाई विभाग के अधिकारी इस मामले में अब केंद्रीय जलायोग के पत्र का इंतजार कर रहा है।

सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता मोहन चंद्र पांडे ने बताया कि छह जून को दिल्ली में हुई 15 वें वित्त आयोग की बैठक में प्रमुख सचिव ने एम मोहन ने जमरानी बांध परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट पेश की थी। जिसमें यूपी, उत्तराखंड की सिंचित होेने वाली भूमि का रकबा, हल्द्वानी की पेयजल सप्लाई को रेखांकित किया गया है। 15 वें वित्त आयोग की बैठक में बताया गया कि जमरानी बांध परियोजना की 2584.10 करोड़ रुपये की डीपीआर को मंजूरी मिलने, पर्यावरण और वन की सैद्धांतिक स्वीकृति मिलने समेत बांध निर्माण की सभी बाधाएं दूर कर लिए जाने की जानकारी दी गई। चूंकि बांध परियोजना की लागत अधिक आ रही है इसलिए इसे केंद्रीय परियोजना घोषित करने के लिए इसे केंद्रीय परियोजना में शामिल किया जाना जरूरी है। पांडे ने बताया कि जल्द ही केंद्र से रिपोर्ट मिलने की उम्मीद है।

जमरानी को केंद्रीय परियोजना घोषित कराने की पहल
15 वें वित्त आयोग की बैठक में किया अनुरोध, सिंचाई विभाग को है केंद्रीय जलायोग के पत्र का इंतजार

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